Der schöne Schein, vulgo: Steckt euch eure scheiss Moral sonstwo hin! Pascal, 18. Oktober 202418. Oktober 2024 Dieses Vokabular ist beileibe noch auf dem Niveau, welches meinem aktuellen Befinden gerecht werden würde. Dass ich in Zwietracht mit meiner Herkunft, und dabei besonders meinem Herkunftsland liege, ist mir hinlänglich bekannt. Lange Zeit habe ich mich gefragt, wo der zentrale Reibungspunkt liegt, der meine Beziehung zu dem, was ich bin und woher ich komme, so schwierig macht. Mittlerweilen muss ich zur Beantwortung dieser Frage nicht mehr weit suchen. Im Kern geht es darum, dass in diesem Land immer so getan wird, als wäre selbst das Offensichtlichste nicht so wie es wirklich ist. Der Vorwurf ‚Nestbeschmutzer‘ hatte und hat in diesem Zusammenhang eine lange und ebenso fragwürdige Geschichte. Wer den verklärten Nimbus der einzigen direkten Demokratie der Welt wagt in Zweifel zu ziehen, ist zum gesellschaftlichen Abschuss freigegeben. Wer schon alt genug ist, wird sich in diesem Zusammenhang an die Fichenaffäre der frühen 90er Jahre erinnern, die symbolisch für ähnliche Zustände wie in den USA in ihrer McCarthy-Zeit und den ‚unamerikanischen Umtrieben‘. Nichts hat sich seither zum Besseren verändert. Die Verklärung dieses Landes wird noch reger von ausserhalb befeuert, etwa von den vielen in die Irre geleiteten Deutschen, die, verständlicherweise, ihres eigenen Landes überdrüssig geworden sind. Dabei verkennen sie die vielen dunklen Seiten dieses Landes, wovon eine, die KESB nämlich, die Seite ist, mit der viele in diesem Land nie persönlich in Berührung kommen werden. Gott behüte, möge man dabei allen wünschen. Denn für wahr – einmal in deren Fängen gelandet, führt kaum ein Weg mehr heraus, egal wie sehr man sich müht und kämpft. Die jämmerliche Figur der Justiz bedürfte dabei, ansichts des bereits vollzogenen Corona-Unrechts, kaum expliziter Erwähnung, ja, wenn es denn nicht derart grotesk vonstatten ginge, dass Administrativgerichte die bereits willkürlich und unter Ausklammerung wesentlicher Tatsachen und Aspekte des Geschehens verfassten KESB-Urteile weiter auf dieselbe abstruse Weise argumentativ auswalzen würden. Am Ende steht ein Machwerk absurden Unrechts und Willkür, die ihresgleichen erst finden muss. Was nach Ablauf eines Jahres, ein Akt erkennbar als reine Alibinummer, durchgezogen worden ist, um dabei auch noch auf der persönlichen Ebene der Betroffenen maximale Verwüstung zu hinterlassen, als Verdikt komprimiert auf 8 Seiten bereits ein Hohn an rechtsstaatlichen Massstäben zu erkennen gibt, verwandeln Gerichte gekonnt in auf 18 Seiten ausgebreitete Gedankenakrobatik, die so lautet, dass in jedem Fall der traditionellen Familie das Wort geredet werden müsse, und dies, oh Graus, unter Verkennung der seitens beider biologischer Eltern zu Protokoll gegebenen Aussage, dass es ein Zusammen im Interesse und am Wohle des Kindes orientiert aufgrund der angehäuften zwischenmenschlichen Verwerfungen niemals geben könne. Aber scheiss auf die Fakten, wenn Ideologie es erfordert. Man könnte dieses, mich konkret betreffende Urteil nun als widerständischen Akt gegen den Beliebigkeitswahn der Gender-Agenda deuten, die in anderen Kantonen zwischenzeitlich so weit gediehen ist, dass 13-jährige Mädchen, die sich als männlich erleben, ihren Eltern zwecks Zuführung von Hormonblockern, auch mal Knall auf Fall von dieser Behörde entzogen werden können. Dass ich mit dem nun anstehenden Rekurs vor Bundesgericht beinahe darauf hoffen muss, dass dieses Gericht von ebendiesem Gender-Gaga bereits gekapert worden ist, bloss um meinen geliebten Sohn nicht zu verlieren, entbehrt in der Tat nicht der Ironie. Ob nun der schöne Schein des Tradierten oder der regenbogenbunte Schein der wunderbaren neuen Welt zur Perversion geratener Indifferenz. Beides sind die Extremata auf der moralischen Achse, auf welcher man sich eigentlich moderat, faktentreu und wahrheitsorientiert bewegen sollte, sofern man denn diesen Popanz vom Kindeswohl wirklich mit Leben füllen möchte und ihn nicht zur hohlen Phrase oder einem ideologisierten Schwer der Scheingerechtigkeit verkommen lassen möchte Denn egal, was behauptet wird: Justitia ist nicht mehr blind. Ob sie es je wahr, stand immer schon zu bezweifeln. Dass es jetzt, seit einigen Jahren nicht mehr ist, wird nicht einmal mehr mit einem gewissen Engagement kaschiert, man zeigt ganz offen, wie nebst Politik und Behörden auch die Justiz dem ethisch-moralischen Ausverkauf anheim geworfen worden ist, und dies aus Überzeugung und mit Vorsatz. Welche rigide Position man nun auch immer als die Wahre und Aufrechte ansehen will. Der konkrete Fall meines Juniors zeigt, wohin in die Perfidie getriebene, falsche und verlogene Moral letzten Endes führen muss. Wie meine eigene Herkunftsgeschichte, zeigt auch die rund um meinen Sohn, dass Kinder leichte Opfer sowohl bösartiger wie auch vermeintlich gut gemeinter Unholde werden. Angesichts der Schweizer Geschichte, die unter den Stichworten ‚Kinder der Landstrasse‘ und ‚Verdingkinder‘ subsummiert sind, ist es nur noch schockierend, dass wir heute wieder ähnliche Praktiken erleben müssen. Der tägliche Wahnsinn Ganz persönlich Gedanken Go woke, go broke Neusprech DummschwätzereiKESBLGBTSinnkrise
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